वरोरा उपविभागीय अधिकाऱ्यांना शौचालय व मुत्रीघर बांधण्यासाठी बांधकाम सभापतीचा अर्ज.नगरपालिकेच्या सीओ यांना सुद्धा निवेदन.

वरोरा उपविभागीय अधिकाऱ्यांना  शौचालय व मुत्रीघर बांधण्यासाठी बांधकाम सभापतीचा अर्ज.

नगरपालिकेच्या सीओ यांना सुद्धा निवेदन.

वरोरा, चंद्रपूर २/२/२०२६– वरोरा उपविभागीय कार्यालयात शौचालय व मुत्रीघराच्या अभावी नागरिकांना गेल्या अनेक वर्षांपासून त्रास सोसावा लागत आहे. या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप करून, वरोरा नगरपरिषदेचे बांधकाम सभापती मनीष मुरली जेठानी यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे तातडीने प्रसाधनगृह बांधण्यासाठी अर्ज सादर केला आहे.

अर्जात नमूद करण्यात आले आहे की वरोरा तालुक्याचे ठिकाण असल्याने आजूबाजूच्या भागातील शेतकरी, महिला व इतर नागरिक दररोज कार्यालयीन कामासाठी येतात. परंतु कार्यालय आवारात कोणतेही सार्वजनिक शौचालय किंवा मुत्रीघर नसल्यामुळे त्यांना अतिशय अडचणीचा सामना करावा लागतो. विशेषत: महिलांना या अभावामुळे मोठा त्रास होत असल्याचेही नमूद केले आहे.

 

याआधी अनेक वेळा या बाबतीत तोंडी माहिती दिली तरीही आजपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे त्यांनी आता थेट अर्ज दिला आहे . त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

याबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया अद्याप मिळाली नाही.

परंतु आता वरोरा नगरपालिकेत काँग्रेस व मित्र पक्षांची सत्ता स्थापन झालेली आहे. बांधकाम सभापती म्हणून मनीष जेठांनी यांची निवड झाली आहे. त्यामुळे नवीन ठराव घेऊन लगेच न.प. हद्दीतील शौचालय व मुत्रीघर  बांधकाम करावे. 

न.प. हद्दीतील बरेच शौचालय व मुत्रीघरे चोरीला गेल्याचे म्हटले जाते हे चोरी गेलेले मुत्रीघर सुद्धा शोधून त्या ठिकाणी नवीन स्वच्छतागृहे उभारावीत अशी जनसामान्याची मागणी आहे.

कायदेशीर बाबी.

1. भारतीय संविधान – अनुच्छेद 21: जीवन जगण्याच्या मूलभूत हक्कांतर्गत सन्मानाने जगण्याचा अधिकार सामावलेला आहे. प्रसाधनाच्या मूलभूत सोयी नसणे हा या हक्काच्या विरुद्ध मानला जाऊ शकतो.

2. स्वच्छ भारत अभियान (2014): सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता सोयी उपलब्ध करणे हे या केंद्रीय योजनेचे एक उद्दिष्ट आहे.

3. महाराष्ट्र सार्वजनिक स्वच्छता अधिनियम व नगरपालिका कायदे: सार्वजनिक इमारती व कार्यालयांमध्ये योग्य प्रसाधनसोयी उपलब्ध करणे हे स्थानिक प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.

4. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता धोरण व शहरी स्वच्छता धोरणे: देशात सर्वत्र, विशेषतः सार्वजनिक व प्रशासकीय इमारतींमध्ये स्वच्छता पायाभूत सुविधा अनिवार्य करण्याचे मार्गदर्शन तत्त्व आहे.

सार्वजनिक कार्यालयात मूलभूत सोयी उपलब्ध करणे हे प्रशासनाचे कायदेशीर व नैतिक दायित्व आहे. अशा तक्रारींवर लगेच कार्यवाही करणे गरजेचे असते. परंतु प्रशासन चिरनिद्रेत असल्याचे संकेत दिसून येत आहे.