स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सरकारने तातडीने घ्याव्या.स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका न घेतल्याने जनतेच्या मूलभूत गरजा खोळंबल्या.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका  सरकारने तातडीने घ्याव्या.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका न घेतल्याने जनतेच्या मूलभूत गरजा खोळंबल्या.

वरोरा 

चेतन लूतडे 

महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली काही वर्ष रखडलेले आहेत. सर्वोच्य न्यायालयामध्ये निवडणुकीच्या संबंधाने काही याचिका दाखल झाल्याने या निवडणुका होऊ शकल्या नाही असे कारण सरकारकडून दिले जात आहे. त्यामुळे जनतेच्या मूलभूत गरजा अजूनही खोळंबल्या आहेत.

वास्तविक पाहता, संविधानात 73 आणि 74 वी घटनादुरुस्ती झाल्यानतर, या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला असून, ५ वर्षांनी निवडणुका घेणे या घटनादुरुस्तीने बचनकारक केलेले आहे. याशिवाय या कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ प्रशासन नेमता येत नाही.

असे असताना जवळपास गेली ३ ते ५ वर्ष या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक काम करीत आहेत. स्थानिक जनतेचे शासन म्हणून या संस्थांचा उदय झालेला होता. राज्यात अशा प्रकारे निवडणुका न घेणे म्हणजे स्थानिक लोकाचा अधिकार नाकारणे आहे. हे पूर्णपणे लोकशाहीच्या विरोधात आहे. संविधानाच्या 73 आणि 74 वी घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर या विविध संस्थांच्या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये  उच्च न्यायालय व  सर्वोच्च न्यायालय मध्ये काही याचिका दाखल झाल्या होत्या मात्र माननीय न्यायालयाने या संस्थांच्या निवडणुकावरती कधीही स्थगिती दिली नाही. याचिकाकत्यांची भूमिका ऐकून घेतली मात्र निवडणुका कधीही थांबवल्या नाहीत.

त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आली आहे.की आपण या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याची भूमिका घेऊन,  सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी आग्रही प्रतिपादन केले पाहिजे. निवडणुका न झाल्याने, जनता आणि सरकार यामध्ये दुवा म्हणून काम करणारे या संस्थांचे लोकप्रतिनिधी कार्यरत नसल्याने, ग्रामीण विकासाचे काम पूर्णपणे थांबवले असून, लोक कल्याणकारी योजना बंद पडले आहेत. मनुष्याच्या मूलभूत गरजा ,जलजीवन मिशन सारखी  पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणारी केंद्र सरकारची अतिशय मोठी महत्त्वकांक्षी योजना आता विस्कळीत झाली असून, योजनेचा उद्देश सफल होताना दिसत नाही.

लोकहिताचे निर्णय घेताना धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित असते प्रशासनाकडून असे निर्णय होत नाहीत त्यामुळे सामान्य माणसाचे मोठे नुकसान झालेले आहे.

तरी तातडीने या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घ्याव्यात, अन्यथा या पुढील काळात या संस्थांच्या हितासाठी, सर्व माजी लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक आक्रमक आदोलन उभे करतील.

या आशयाचे निवेदन वरोरा येथील सर्वपक्षीय सदस्यांनी तहसीलदार वरोरा यांच्याजवळ सादर केले यांच्या मार्फत हे निवेदन महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य, स्थानिक आमदार करणजी देवतळे यांच्याकडे सादर केले आहे.

यावेळी सरकार विरोधी घोषणाबाजी करत वरोरा येथील तहसील कार्यालयात सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपले निवेदन सरकारपर्यंत पोहोचवण्याची विनंती तहसीलदारांना केली. 

राष्ट्रीय जिला पंचायत असोसिएशन तर्फे आज संपुर्ण महाराष्ट्र मध्ये  पंचायत राज  दिनाच्या निमित्ताने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेणे बाबत तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले, मागिल 3 वर्षा पासुन प्रशासकीय राजवटी मुळे गावातील समस्या वाढल्या आहेत व अधिकारी उपस्थित राहत नाही. जनसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी गरजेचे आहे त्याकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे माझी  नगरसेवक पंचायत समिती सदस्य जिल्हा परिषद सदस्य एकत्रित प्रशासनाला निवेदन सादर केले आहे.

यावेळी वरोरा शहरातील गजानन मेश्राम , अनिल साकरीया , अँड. प्रदीप बुरान ,दिलीप घोरपडे ,अक्षय भिवदरे, डॉ. गुणानंद दुर्गे, सौ. मणिषा मेश्राम, सौ. ममता मरसकोल्हे, अनिल झोटींग, उपाध्यक्ष सुनील समर्थ ,सौ. मंगला पिंपळकर, पंकज नाशिकर, सन्नी गुप्ता, दिनेश यादव , छोटुभाई शेख ,नरेंद्र जी जिवतोडे ,सौ. सुषमा भोयर, सौ. राच्ची काळपांडे ,मणिष जेठानी. नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति व समस्त नगरसेवक जिल्हा परिषद सदस्य पंचायत समिती सदस्य मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.