धनगर मसुदा समिती रद्द न केल्यास आदिवासी समाजातर्फे साखळी उपोषणाला बसण्याचा इशारा.
रमेश मेश्राम यांच्या नेतृत्वात तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन व तहसीलदारांना निवेदन.
शिंदे सरकार मुर्दाबाद घोषणाबाजी करत सरकारचा निषेध नोंदविला.
वरोरा
चेतन लुतडे
मुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे यांच्या मताने धनगर व धनगड एकच असल्याचे सांगत जी.आर काढण्याबाबत मसुदा समीती गठीत केली. या निर्णयाला आदिवासी समाजाकडून प्रखर विरोध केला आहे.
या संदर्भातआदिवासी सगा समाज संघर्ष कृती समिती ता. वरोरा यांच्यातर्फे उपविभागीय अधिकारी वरोरा येथे आंदोलन उभारत भव्य घोषणाबाजी करत तहसीलदार यांना निवेदन दिले आहे.
धनगर समाजाच्या मागणीवरुन. मुख्यमंत्री म्हणूण धनगर व धनगड एकच असल्याचे जी.आर काढण्याबाबत मसुदा समीती गठीत केली
ती असंवैधानिक असून खऱ्या आदिवासी समाजावर अन्यायकारक असल्याचे मत आदिवासी संघटनाने व्यक्त केले आहे.
महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचा ने धनगर व धनगड एकच असल्याचा दावा करणारी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचीका दाखल केली. धनगर व धनगड एक असल्याचे सिध्द होत नसल्याचे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2024 मध्ये याचीका फेटाळली. मंचाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुध्दा आदिवासी समाजाच्या बाजूने निर्णय दिला.
त्यामुळे मसुदा समिती तयार करणे हे संयुक्तिक नसल्याचे मत स्थानिक नेते रमेश मेश्राम यांनी व्यक्त केले.
धनगर मसुदा समिती येत्या पाच दिवसात रद्द न केल्यास जिल्हा कार्यालयावर भव्य आंदोलन उभारण्याचा इशारा यावेळी आंदोलनकर्त्यनी दिला आहे.
::: आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या ::
1) धनगर ही जात आहे. जमात नाही. त्यामुळे त्यांना आदिवासीचे कुठलेही संविधानिक अधिकार देऊ नये. व अनुसूचित जमातीत समाविष्टकरण्यात येऊ नये.
2) मा. सुप्रिम कोर्टाने धनगर हे अनुसूचित जमातीच्या कुठल्याही निकषात बसत नाही. हे स्पष्ट केले असताना अभ्यास गटाची निर्मिती ही असैवैधानिक आहे.
3) टाटा इन्स्टीट्युट ऑफ सोशल सायन्सच्या अहवालानुसार धनगर हे आदिवासी नाहीत हे सिद्ध झालेले आहे.
4) मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी धनगर आणि धनगडएकच आहे यासाठी नेमलेली मसुदा समिती त्वरीत रद्द करण्यात यावी.
5) वरोरा-भद्रावती दोन तालुके मिळून एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय वरोरा येथे नव्याने देण्यात यावे.
Comments
Post a Comment