कुसुंबी व नोकारी येथे प्रत्यक्ष पाहणी करून होणार मोजणी योग्य मार्ग काढण्यासाठी जिल्हाधिका-यांच्या दालनात सकारात्मक बैठक,शेतकरी व माणिकगड कंपनीच्या अधिका-यांची उपस्थिती

कुसुंबी व नोकारी येथे प्रत्यक्ष पाहणी करून होणार मोजणी  योग्य मार्ग काढण्यासाठी जिल्हाधिका-यांच्या दालनात सकारात्मक बैठक शेतकरी व माणिकगड कंपनीच्या अधिका-यांची उपस्थिती चंद्रपूर, दि. 29 : अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी (माणिकगड सिमेंट) क्षेत्रातील जमिनीच्या संदर्भात बांबेझरी, कुसुंबी आणि नोकारी येथील शेतक-यांनी मांडलेल्या विषयावर जिल्हा प्रशासन गांभीर्याने आणि संवेदनशीलतेने तोडगा काढत आहे. या संदर्भात बुधवारी (दि. 29) जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली गावातील शेतकरी तसेच माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेण्यात आली. विशेष म्हणजे कुसुंबी आणि नोकारी येथे प्रशासनाचे अधिकारी, शेतकरी आणि कंपनीच्या प्रतिनधींसमोर जमिनीची मोजणी करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी पंत यांनी स्पष्ट केले. यावर उपस्थित शेतक-यांनी समाधान व्यक्त केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, राजुराचे उपविभागीय अधिकारी रविंद्र माने, उपजिल्हाधिकारी (जमीन) सचिन कुमावत, भुमी अभिलेख जिल्हा अधिक्षक प्रदीप जगताप, तहसीलदार ओमप्रकाश गोंड ( राजुरा), रुपाली ...

ग्राहक कायद्याच्या अमलबजावणीसाठी ग्राहक पंचायतची देशभर मोहीम**राज्य आयोगाकडे माहिती अधिकारात मागीतली माहिती*

*ग्राहक कायद्याच्या अमलबजावणीसाठी ग्राहक पंचायतची देशभर मोहीम*

*राज्य आयोगाकडे माहिती अधिकारात मागीतली माहिती*

अतुल कोल्हे भद्रावती
                ग्राहक आयोगातील रिक्त पदे त्वरित भरण्यात येवून ग्राहक संरक्षण कायद्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी या उद्देशाने राज्य आयोगाकडे माहिती अधिकारात  माहिती मागण्यासाठी हजारो अर्ज पाठविण्याची मोहीम राज्यभर सुरू असून विदर्भातील ११ ही जिल्ह्यातून शेकडो अर्ज पाठविण्यात येत असल्याची माहिती अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे विदर्भ प्रांताध्यक्ष डॉ.नारायण मेहरे, सचिव नितीन काकडे, संघटक डॉ. अजय गाडे यांनी दिली आहे. 

स्व. बिंदुमाधव जोशी, स्व. राजाभाऊ पोफळी, ॲड. गोविंददास मुंधडा व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ग्राहकांना शोषण मुक्त करण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ तयार केला. त्यामध्ये सर्व सामान्यांना शीघ्र न्याय मिळावा यासाठी ग्राहक न्यायालयाची तरतूद केली. ग्राहक हितासाठी अन्य ही तरतुदी केल्या. शासनाने त्यासाठी आर्थिक तरतूद सुद्धा केली. परंतु ग्राहक कायद्यातील तरतुदी खुंटीवर टांगून प्रशासनाकडून कारभार होत असल्याचा आरोप ग्राहक पंचायतीने केला आहे. राज्यातील अनेक ग्राहक न्यायालयात अध्यक्ष, सदस्य व आवश्यक कर्मचाऱ्यांची पदे दीर्घ काळापासून रिक्त असून ग्राहक न्यायालयाची कामे ठप्प झाली असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. सुनावणी होत नसल्याने पीडित  ग्राहक जिल्हा आयोगाच्या चकरा दिवाणी न्यायालया प्रमाणे मारत आहेत. सुधारित ग्राहक कायद्यातील मध्यस्थकल्पना केवळ कागदावरच दिसत असल्याचाही आरोप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत च्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. 
  
     माहिती अधिकारात माहिती मागविण्यात येवून राज्यात ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कशा चिंधड्या उडवण्यात येत आहे आणि राज्य शासन ग्राहक संरक्षण कार्यात किती "दक्ष" आहे याची  सर्वसामान्य जनतेला माहिती देणार असून आवश्यकता पडल्यास त्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका सुद्धा दाखल करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.      
     प्रत्येक जिल्ह्यात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे कार्यकर्ते माहिती अधिकारात शेकडोंच्या संख्येत अर्ज राज्य आयोगाच्या जन माहिती अधिकार्‍यां कडे पाठवत असून भद्रावती तालुक्यातून या माहितीच्या अधिकारात माहिती मागण्याचे अर्ज सुपूर्द करणाऱ्यामध्ये ग्राहक पंचायत भद्रावती चे पदाधिकारी वसंत वर्हाटे, प्रवीण चिमुरकर, वामन नामपल्लीवार, सुदर्शन तनगुलवार, उत्तम घोसरे, पुरूषोत्तम मत्ते इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते.

Comments