वरोरा "कृउबास" मधील कांदा घोटाळा प्रकरणी "त्या" चार संचालकांच्या चौकशीचे निर्देश*अवर सचिवांच्या आदेशानुसार कार्यवाही

वरोरा "कृउबास" मधील कांदा घोटाळा प्रकरणी "त्या" चार संचालकांच्या चौकशीचे निर्देश

*अवर सचिवांच्या आदेशानुसार  कार्यवाही

वरोरा : 

अनिल पाटील 

 कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये झालेल्या कांदा अनुदान वाटप घोटाळा प्रकरणी‌ बाजार समितीमधील विद्यमान संचालक तथा शिवसेना शिंदे गटाचे  जिल्हाप्रमुख नितीन मत्ते यांनी तक्रार केलेल्या चार संचालकांच्या चौकशीचे आदेश अवर सचिव पणन व वस्त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र शासन मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा उपनिबंधक चंद्रपूर यांनी विशेष लेखापरीक्षक वर्ग दोन यांना दिले आहे. यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. 

वरोरा तालुक्यात नाममात्र कांदा उत्पादक शेतकरी असताना शासनाने कांदा उत्पादकांना मार्च २०२३ मध्ये प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान जाहीर करताच बोगस कांदा उत्पादक शेतकरी दाखवून २ कोटी ३० लाख ८ हजार २९० रुपयांचे अनुदान वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दि. ६ सप्टेंबर २३ रोजी देण्यात आले.  

या कांदा घोटाळ्याची माहिती मिळताच ‌आमदार प्रतिभा धानोरकर आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील संचालक तथा शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे चंद्रपूर जिल्हाप्रमुख नितीन मत्ते, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती तथा विद्यमान संचालक राजेंद्र चिकटे यांनी प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली . या प्रकरणाची शासनाच्या संबंधित विभागाकडे तक्रार केली गेली. यानंतर अध्यक्ष तथा सहसचिव पणन महाराष्ट्र मुंबई डॉक्टर सुग्रीव धपाटे, सदस्य तथा सरव्यवस्थापक महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ पुणे विनायक कोकरे, सदस्य तथा उपविभागीय अधिकारी वरोरा शिवनंदा लंगडापुरे, सदस्य तथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी चंद्रपूर शंकरराव तोटावार सदस्य सचिव तथा उपसंचालक पणन महाराष्ट्राचे पुणे सोहन निंबाळकर यांच्या समितीने केलेल्या चौकशीत प्रकरणातील सत्यता बाहेर आली‌. यानंतर सदर समितीने २२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अहवाल शासनाच्या संबंधित विभागासह विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था नागपूर यांना कारवाई संदर्भात पाठवीला. या अहवालात केलेल्या शिफारशी मध्ये जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था चंद्रपूर, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था वरोरा, लेखापरीक्षक आणि विशेष लेखापरीक्षक, गाव पातळीवरील चुकीचा अहवाल देणारे ९ गावातील तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक, कांदा खरेदी करणारे व्यापारी तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. यानुसार पणन महासंघाने अहवालाची तातडीने दखल घेत कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरोरा चे सचिव चंद्रसेन शिंदे यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीने निलंबित करून तसा अहवाल पाठवावा असे निर्देश दिले. त्यानुसार संचालक मंडळाने  पणन  संचालनालयाच्या आदेशानुसार १७ जानेवारी २०२३ रोजी संचालक मंडळाच्या सभेत बहुमताने ठराव घेऊन निलंबित केले . आणि आज दि. ३० जानेवारी रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या सभेत शिंदे यांच्या निलंबनाच्या ठरावाला कायम करण्यात आले. यामुळे एकूणच या प्रकरणात बाजार समितीत असलेल्या संचालक मंडळाने‌ देखील कांदा घोटाळा जणू मान्य केलेला आहे. परिणामी चौकशी समितीने केलेल्या चौकशीत दोषी आढळलेल्या व त्यांनी अहवालात शिफारस केलेल्या उर्वरित सर्व दोषींवर कारवाई होणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले जाते.

दरम्यान कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील विद्यमान संचालक तथा शिवसेना शिंदे गटाचे चंद्रपूर जिल्हाप्रमुख नितीन मत्ते यांनी याप्रकरणी राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे चार संचालकांची रितसर तक्रार कागदोपत्री पुराव्यानुसार केलेली होती. आणि या चार संचालकांचा कांदा घोटाळा प्रकरणात सहभाग असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यामुळे या सर्वांवर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. यानुसार झालेल्या कार्यवाहीत पणन व वस्त्र उद्योग विभाग महाराष्ट्र शासन मुंबई यांच्या सहकार विभागाचे अवर सचिव यांनी २६ डिसेंबर २०२४ रोजी चंद्रपूर जिल्हा उपनिबंधक यांना पत्र लिहून यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. याची दखल घेत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था चंद्रपूर यांनी विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-२ एस. एस. बनसोड यांना त्या चार संचालकांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहे. सदर संचालकांची महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व त्याखालील नियम १९६७ मधील तरतुदीनुसार चौकशी करून सात दिवसात स्वयंस्पष्ट अभिप्रायसह अहवाल सादर करावा असे म्हटले आहे. यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.